सामाजिक कल्याण और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई व्यापक वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना की घोषणा की है, जो 1 दिसंबर, 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत देश के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को 8 प्रमुख नई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो उनके स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा, रहन-सहन और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विवरण के अनुसार, यह योजना “सम्मानपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन” के सिद्धांत पर आधारित है। आइए विस्तार से जानते हैं इन 8 नई सुविधाओं के बारे में:
1. राष्ट्रीय सीनियर हेल्थ केयर कोष (National Senior Health Care Fund)
सरकार एक नया स्वास्थ्य कोष शुरू करेगी, जिसके तहत ₹5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इसमें गंभीर बीमारियों का इलाज, नियमित हेल्थ चेक-अप और दवाओं पर छूट शामिल होगी। यह सुविधा आधार कार्ड से लिंक होगी और देश भर के एमुलाइज्ड हॉस्पिटल्स में लागू होगी।
2. बढ़ी हुई पेंशन राशि
वर्तमान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन को ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 प्रतिमाह कर दिया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन को ₹2500 प्रतिमाह की विशेष पेंशन दी जाएगी।
3. सीनियर डिजिटल साथी एप (Senior Digital Saathi App)
वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इस एप के जरिए घर बैठे डॉक्टर की सलाह, दवा ऑर्डर, पेंशन स्टेटस चेक, आसपास की सामुदायिक गतिविधियों की जानकारी और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।
4. यात्रा में विशेष छूट (Enhanced Travel Concessions)
रेलवे और सरकारी परिवहन सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट को बढ़ाया जाएगा। रेल यात्रा में 60% तक की छूट (वातानुकूलित श्रेणियों सहित) और सभी राज्य परिवहन की सरकारी बसों में 70% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए एक राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन ट्रेवल कार्ड जारी किया जाएगा।
5. गृह सुविधा अनुदान (Grih Sahayata Anudan)
अकेले रह रहे या निम्न आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को घर के रखरखाव, मरम्मत या संशोधन के लिए एकमुश्त ₹50,000 का अनुदान देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य उनके रहने की स्थिति को सुरक्षित और आरामदायक बनाना है।
6. सामुदायिक सहभागिता केंद्र (Sampark Kendra)
हर जिले में कम से कम एक ‘सीनियर सिटीजन सामुदायिक केंद्र’ स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र शारीरिक गतिविधि, मनोरंजन, कौशल विकास और सामाजिक संवाद का हब होगा, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अकेलेपन से बचाया जा सके।
7. कानूनी एवं वित्तीय परामर्श (Legal & Financial Advisory)
सरकार निःशुल्क कानूनी सलाह और वित्तीय नियोजन सेवाएं शुरू करेगी। इसमें विल बनाने, संपत्ति प्रबंधन, पेंशन दावों में मदद और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव पर विशेष सहायता शामिल होगी।
8. सुपर सीनियर (80+ आयु वर्ग) के लिए विशेष पैकेज
80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए एक विशेष पैकेज होगा, जिसमें मासिक होम-केयर विजिट, प्राथमिकता आधारित सरकारी सेवाएं, और नि:शुल्क सहायक उपकरण (जैसे वॉकिंग एड, श्रवण यंत्र) शामिल होंगे।
योजना का लाभ कैसे उठाएं?
· इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों का आधार कार्ड एवं बैंक खाता लिंक होना आवश्यक है।
· पंजीकरण प्रक्रिया 1 नवंबर, 2025 से ऑनलाइन और सामुदायिक सेवा केंद्रों पर शुरू होगी।
· मुख्य पंजीकरण पोर्टल nationalseniorwelfare.gov.in पर होगा।
निष्कर्ष
1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही यह नई योजना वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये 8 सुविधाएं न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार लाएंगी, बल्कि उन्हें सशक्त और समाज की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ भी महसूस कराएंगी। यह बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सहायक वातावरण बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।